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News Window 24 : कोर्ट ने धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है यह समिति मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरसी चव्हाण की अध्यक्षता में काम करेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह आदेश बुधवार को दिया। कोर्ट ने कहा है कि समिति अध्ययन कर सुझाव देगी कि न्यायालय के हर स्तर पर चेक बाउंस के मामले को तेजी से कैसे मिटाया जाए।
समिति इस मामले में किसी भी व्यक्ति विशेष को शामिल कर सकती हैं और उसे अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर देनी होगी। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि समिति को सचिवालय की सुविधा मुहैया करवाए साथ ही ऑफिस भी दिलवाए समिति में जस्टिस आरसी चव्हाण के अलावा वित्तीय सेवा, विधिक सेवा, कॉर्पोरेट मामलों में आए विभाग के अतिरिक्त सचिव होंगे एक प्रतिनिधि गृह मंत्रालय का भी होगा आरबीआई इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अलावा नालसा और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी होंगे।